4 hours ago
Swift News
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ NDP ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿੱਲ 43 ਅਤੇ 44 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਲ ਡਿਟੈਚਡ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। UBC ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਟੌਮ ਡੇਵਿਡੌਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਲਾਟ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀ.ਸੀ. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਰੂਪ ਗੋਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।