1 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Second Sons ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 2 ਤਸਵਾਸਨ ਮਿਲਜ਼ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ 3 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ Ai ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 4 ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ 5 ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ 6 ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ Imports ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 7 One B.c. ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਅਮੈਲੀਆ ਬਾਊਲਟਬੀ ਅਗਲੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ 9 ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ 1 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Second Sons ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ 2 ਤਸਵਾਸਨ ਮਿਲਜ਼ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ 3 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ Ai ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 4 ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ 5 ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ 6 ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ Imports ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ 7 One B.c. ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਅਮੈਲੀਆ ਬਾਊਲਟਬੀ ਅਗਲੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ 9 ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ

ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ

Swift News

ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ Building Canada Act ਦੀ Schedule One ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।